Individual taxpayers should know the Some things budget 2023?
- In a relief to the middle class, the FM has further reduced income tax rates under the new regime and allowed a standard deduction of Rs 50,000. Taxpayers should note that the new regime will now be a default option unless they opt for the old tax regime.
- Currently, taxpayers with income up to Rs 5 lakh do not pay any income tax as exemptions are available. Now this exemption will be available to those earning up to 7 lakhs under the new tax system. Under the new regime, there will be no tax on income up to Rs 7.5 lakh for salaried individuals, with a standard deduction of Rs 250,000 available on salary income.
- The surcharge has been reduced from 37% to 25% for taxpayers with taxable income above 25 crores under the new tax regime. The highest tax rate for such taxpayers will now be 39% instead of 42.7% now.
- Increase in tax-free leave encashment! The tax exemption limit on leave encashment received by non-government employees has been raised to Rs.25 lakh from the existing limit of Rs.3 lakh. This will provide an additional tax benefit to employees eligible for higher leave encashment at the time of retirement, whether on superannuation or otherwise.
- The presumptive taxation scheme for specified professionals is currently applicable only where the gross receipts are up to 250 lakhs. As per the scheme, 50% of the gross receipts can be treated as taxable business profit. To further ease compliance and promote non-cash transactions, the scheme has now been extended to such professionals earning gross receipts up to 75 lakhs, if their cash receipts are up to 5% of gross receipts.
- No capital gains tax will be charged on the conversion of gold into electronic gold receipts and vice-versa. This will encourage investment in the electronic form of gold.
- Capital gains tax deduction on the purchase of a new residential house is restricted! Long-term capital gains arising from the sale of a property are exempt from tax if the capital gains/sale proceeds are reinvested in a new residential house. Many HNIs were taking advantage of this exemption by buying very expensive residential houses. To prevent this, a limit of 10 crores has been imposed on the calculation of exemption.
- The sum received under a life insurance policy (including bonus on such policy) is exempt from tax if the premium amount does not exceed 10% of the actual capital sum assured
- This tax exemption will not be available in any year where the total annual premium paid by the individual for life insurance policies issued on or after April 1, 2023, exceeds 5 lakhs. Income received on the death of the life assured will continue to be tax-exempt.
- Foreign remittances and the sale of foreign 9-tour packages will attract higher TCS rates! Tax at source (TCS) needs to be collected on the sale of certain foreign remittances and foreign tour packages. The present rate of 5% TCS on these remittances has been increased to 20%. Also, the 7 lakh limit for TCS applicable on foreign remittances (other than education and medical treatment) has been removed.
- Game over! It is clarified that net winnings from any online gaming platform are taxable and subject to TDS. From July 1, 2023, the minimum limit of Rs 10,000 for deducting TDS will not be applicable to winnings from online games. This will bring transparency to the taxation of online gaming
व्यक्तिगत करदाताओं को पता होनी चाहिए बजट 2023 की कुछ बातें?
- मध्यम वर्ग को राहत देते हुए, वित्त मंत्री ने नए शासन के तहत आयकर दरों को और कम कर दिया है और 50,000 रुपये की मानक कटौती की अनुमति दी है। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि नई व्यवस्था अब एक डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी जब तक कि वे पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुनते।
- वर्तमान में, 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाता कोई आयकर नहीं देते हैं क्योंकि छूट उपलब्ध है। अब यह छूट नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की आय वालों को मिलेगी। नए शासन के तहत, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 7.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, वेतन आय पर 250,000 रुपये की मानक कटौती उपलब्ध है।
- नई कर व्यवस्था के तहत 25 करोड़ से अधिक कर योग्य आय वाले करदाताओं के लिए अधिभार 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। ऐसे करदाताओं के लिए उच्चतम कर की दर अब 42.7% के बजाय अब 39% होगी।
- टैक्स फ्री लीव इनकैशमेंट में बढ़ोतरी! गैर-सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त छुट्टी नकदीकरण पर कर छूट की सीमा 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह सेवानिवृत्ति के समय उच्च अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त कर लाभ प्रदान करेगा, चाहे वे अधिवर्षिता पर हों या अन्यथा।
- निर्दिष्ट पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान योजना वर्तमान में केवल वहीं लागू है जहां सकल प्राप्तियां 250 लाख तक हैं। योजना के अनुसार, सकल प्राप्तियों का 50% कर योग्य व्यावसायिक लाभ के रूप में माना जा सकता है। अनुपालन को और आसान बनाने और गैर-नकद लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना को अब 75 लाख तक की सकल प्राप्ति अर्जित करने वाले ऐसे पेशेवरों के लिए बढ़ा दिया गया है, यदि उनकी नकद प्राप्ति सकल प्राप्तियों का 5% तक है।
- सोने के इलेक्ट्रॉनिक सोने की प्राप्ति में और इसके विपरीत सोने के रूपांतरण पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लिया जाएगा। इससे सोने के इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
- नए आवासीय घर की खरीद पर पूंजीगत लाभ कर कटौती प्रतिबंधित है! किसी संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर से छूट मिलती है यदि पूंजीगत लाभ/बिक्री से प्राप्त राशि को एक नए आवासीय घर में पुनर्निवेशित किया जाता है। कई एचएनआई इस छूट का फायदा बेहद महंगे रिहायशी मकान खरीदकर ले रहे थे। इसे रोकने के लिए छूट की गणना पर 10 करोड़ की सीमा लगाई गई है।
- जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि (ऐसी पॉलिसी पर बोनस सहित) कर से मुक्त है यदि प्रीमियम राशि वास्तविक पूंजीगत बीमा राशि के 10% से अधिक नहीं है
- यह कर छूट किसी भी वर्ष में उपलब्ध नहीं होगी जहां 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल वार्षिक प्रीमियम 5 लाख से अधिक हो। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त आय कर-मुक्त बनी रहेगी।
- विदेशी प्रेषण और विदेशी 9-टूर पैकेज की बिक्री पर उच्च टीसीएस दरें लगेंगी! स्रोत पर कर (टीसीएस) को कुछ विदेशी प्रेषण और विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर एकत्रित करने की आवश्यकता है। इन प्रेषणों पर 5% TCS की वर्तमान दर को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। साथ ही, विदेशी प्रेषण (शिक्षा और चिकित्सा उपचार के अलावा) पर लागू टीसीएस की 7 लाख की सीमा को हटा दिया गया है।
- खेल खत्म! यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से शुद्ध जीत कर योग्य है और टीडीएस के अधीन है। 1 जुलाई, 2023 से टीडीएस काटने की 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा ऑनलाइन गेम से जीत पर लागू नहीं होगी। इससे ऑनलाइन गेमिंग के कराधान में पारदर्शिता आएगी
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